देहरादून। जन केसरी
कैंट क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम की तर्ज पर अब कैंट क्षेत्र के अंतर्गत रह रहे हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को हाउस टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। उनके बदले राज्य सरकार इसका भुगतान करेगी।
मंगलवार को कैंट बोर्ड की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पिछले लंबे समय से पूर्व सैनिक हाउस टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। बैठक में 70 आवासीय और 12 कॉमर्शियल नक्शे पास किए गए। 87 दाखिल खारिज मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही, अतिक्रमण और पॉलीथिन हटाओ अभियान जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। कैंट बोर्ड अध्यक्ष अनिरबन दत्ता, सीईओ अभिनव सिंह, नामित सदस्य विनोद पंवार बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 2022-23 के लिए करीब 102 करोड़ 33 लाख, 2023-24 के लिए 88 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट पास किया गया। बजट से कैंट क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण के अलावा पेयजल लाइनें बिछाने समेत कई विकास कार्य हो सकेंगे। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, पानी, वाटर पंप की सप्लाई को कंपनियों के साथ अनुबंध आदि प्रस्ताव पर मुहर लगी।
नक्शे पास कराने के लिए नहीं काटने होंगे अब चक्कर
कैंट क्षेत्र से नक्शा पास कराना सबसे बड़ी मुसीबत है। नक्शे पास कराने के लिए लोग दो दो साल तक चक्कर काटते हैं। बाद में बिचौलिया को पैसे देने के बाद नक्शे पास होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जल्द से जल्द नक्शे पास किए जायेंगे। नक्शे ऑनलाइन ही जमा होंगे, दाखिल खारिज भी ऑनलाइन होंगे। दो दिन में नक्शे पास से संबंधित रिपोर्ट भी देनी है। इधर, बैठक में निर्माण कार्य में कोताही पर कांट्रेक्टर को ब्लैक लिस्ट किया गया।
