देहरादून। (जन केसरी)
शीशमबाड़ा में सीआरपीएफ की 58 बीघा जमीन पर बसे करीब 320 परिवार को प्रशासन ने उजाड़ दिया है। बुधवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची प्रशासन ने आठ जेसीबी की मदद से अवैध पक्के निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया। इस दौरान महिलाएं व बच्चे प्रशासन से निर्माण न तोड़ने की गुहार लगाते हुए रोती रहीं। लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनीं। अवैध निर्माण तोड़ने गई टीम को विरोध का सामान करना पड़ा।
शीशमबाड़ा प्रेमनगर में सरकार ने सीआरपीएफ को 58 बीघा के करीब जमीन आवंटित किया है। इस जमीन पर पहले से ही अवैध कब्जे हैं। इस कब्जे को खाली कराने की याद प्रशासन को दस साल बाद आई। प्रशासन ने इन कब्जाधारियों को नोटिस भेजकर अवैध कब्जा छोड़ने को कहा। लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। बुधवार को सुबह भारी पुलिस फोर्स व प्रशासन इस बस्ती में जेसीबी, फायर, एंबुलेंस, ट्रकों के साथ पहुंची तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को पांच जोन में बांटते हुए अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू किया। इस दौरान महिलाएं गुहार लगाती रही, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। भारी विरोध के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया। दोपहर तक सौ से ज्यादा मकाने तोड़ दी गई थी। एसपी सिटी प्रदीप राय ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को पहले नोटिस भेजकर कब्जा छोड़ने को कहा गया था। सभी ने घरों से सामान खाली कर दिए हैं। जिसके बाद टीम ने शांतिपूर्वक अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू किया।
