देहरादून। उत्तराखंड के छावनी परिषदों के सिविल एरिया को नगर निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया जोरशोर से चल रही है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। जो दो माह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।
जानकारी के अनुसार गठित कमेटी उत्तराखंड के कैंट बोर्ड नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, क्लेमेंनटाउन तथा रूड़की की रिपोर्ट दो माह में तैयार करेगी। इस रिपोर्ट में इन पांचों छावनियों के सिविल नागरिकों की संख्या, क्षेत्रफल, संपत्ति, देनदारी, छावनी परिषद के कर्मचारियों की संख्या, पेंशनरों समेत अन्य मुद्दों आदि के हस्तांतरण, तौर तरीके के विवरण रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय अगला कमद उठाएगा। यानि कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल करने की प्रक्रिया में अभी और समय लग सकता है। ऐसे में कैंट बोर्ड के चुनाव भी अब मुश्किल ही लग रहे हैं।
कमेटी में इनको किया गया है शामिल
ज्वाइंट सेक्रेटरी (एल एंड डब्ल्यू) एमओडी-चेयरमैन, उत्तराखंड सरकार की ओर से जो भी रिप्रजेंट करेगा वह मेंबर होगा। इसके अलावा कमेटी में एडीजी (एलडब्ल्यूई) एएचक्यू-मेंबर, एडिशन डीजी (कैंटोनमेंट) डीजीडीई-मेंबर, डायरेक्टर, डीई सेंट्रल कमांड लखनऊ, प्रेसिडेंट ऑफ कंसर्न्ड कैंटोनमेंट बोर्ड, एलएमए-मेंबर तथा कैंट बोर्ड के सीईओ- मेंबर सचिव की भूमिका में रहेंगे।
