देहरादून। छावनी परिषद गढ़ी के प्रतिबंधित क्षेत्र केहरी गांव में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहे हैं। पिछले माह शिकायत पर पहुंची कैंट बोर्ड की टीम ने कैंट बोर्ड के सीईओ अभिनव सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जीआरडी द्वारा 20 हजार स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण किया जा रहा है। अवैध रूप से चौथी मंजिल बनाने के बाद जीआरडी द्वारा दूसरी तरफ फिर से दो मंजिला अवैध निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। ये सबकुछ कैंट बोर्ड प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। कैंट बोर्ड के सीईओ की चुप्पी से सवाल उठना लाजिम है।
पिछले माह प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहे निर्माण के दौरान एक नेताजी वसूली करने केहरी गांव पहुंचे थे। लेकिन डील पक्की नहीं हुई तो उन्होंने अवैध निर्माण की शिकायत कैंट बोर्ड से कर दी। सीईओ ने इस मामले को गंभीरता या यूं कहें प्राथमिकता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से मौके पर टीम को भेजकर काम रुकवा। टीम मौके से काम रूकवाने के बाद वापस लौटकर सीईओ को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। इसके बावजूद कैंट बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 29 जून को टीम ने कैंट को रिपोर्ट सौंपी थी। इधर, कुछ दिन पहले वे नेताजी फिर से सीईओ अभिनव सिंह से मिले और कई बिंदुओं पर चर्चा की। वर्तमान में क्षेत्र में 18 जगहों पर अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है। कई जगहों पर ईंट भी नये निर्माण के लिए गिराये गए हैं।
जीआरडी कॉलेज प्रशासन के एक स्टॉफ से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कैंट बोर्ड में नक्शा पास के लिए डाला गया है। लेकिन अभी नक्शा पास नहीं हुआ है। जरूरत थी तो बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है।
