नई दिल्ली: राफेल घोटाले को लेकर संसद में कई बार हंगामें हुए। मॉनसून सत्र के दौरान भी राफेल डील को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। अब इस डील को लेकर नया खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार के दौरान हुई ये राफेल डील यूपीए सरकार की तुलना में हर विमान 59 करोड़ रुपए सस्ती है। मतलब राफेल डील में मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार की तुलना में 59 करोड़ रुपए बचाए है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने इस विशेष विमान की डील के लिए देश के करोड़ों बचाए है और कांग्रेस सरकार की तुलना में हर विमान का सौदा 59 करोड़ रुपए सस्ता हुआ है। इन दस्तावेजों को मुताबिक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 36 राफेल विमान की डील 1646 करोड़ रुपए में किया और यहीं डील मनमोहन सरकार के कार्यकाल में 1705 करोड़ थी। खबरों को मुताबिक जिस विमान की डील मोदी सरकार ने की है वह यूपीए सरकार द्वारा लिए जे रहे विमान से तकनीकि रुप से ज्यादा बेहतर है।
इस विमान के अदंर METEOR और SCALP जैसी मिसाइलें भी हैं। जो यूपीए की डील के तहत लिए जा रहे विमान में नहीं थी। साथ ही दस्तावेजों सेे ये भी जानकारी सामने आई है कि मोदी सरकार ने जिस विमान की डील की है उसमें भारत को 13 और चीजें बढ़ कर दी जा रही है हालांकि ये दूसरें देशों को नहीं दी जाती हैं।
बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि इस नई डील में किसी भी तरह की क्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात नहीं हुई है। इसलिए अचानक दाम बढ़ने की बात समझ नहीं आती है।लंबे समय से कांग्रेस राफेल डील को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके नेता मोदी सरकार पर कई बार राफेल डील में घोटावे का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने जिस कंपनी को ये दील सौपी है इसके पास ना ही प्लेन एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव है और ना ही लड़ाकू एयरक्राफ्ट का।
