देहरादून: नगर निगम देहरादून में सातवां वेतनमान लागू कर दिया गया है। इससे निगम के करीब डेढ़ हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। महापौर विनोद चमोली ने दावा किया कि प्रदेश में नगर निकायों में सातवां वेतनमान लागू करने वाला देहरादून पहला निकाय है। इससे निगम पर 14 करोड़ 96 लाख रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ आएगा।
महापौर ने बताया कि वर्तमान में वेतन व पेंशन पर नगर निगम का 43 करोड़ 53 लाख 81 हजार 500 रुपये सालाना व्यय हो रहा है। सातवें वेतनमान की संस्तुति को लागू करने के बाद यह व्यय बढ़कर 58 करोड़ 49 लाख 94 हजार 500 रुपये हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतनमान का डेढ़ वर्ष के वेतन व पेंशन का एरियर करीब 15 करोड़ रुपये बैठ रहा है। जिसे शासन की सिफारिशों के तहत अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा। निगम ने एक करोड़ 21 लाख 69 हजार 929 रुपये का एसीपी एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है।
साथ ही नगर पालिका के समय की पुनर्रीक्षित पेंशन और नगर निगम बनने के बाद की पुनर्रीक्षित पेंशन का एरियर भी मंजूर कर दिया गया है। जो एक करोड़ नौ लाख 51 हजार 421 रुपये है। इसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महापौर चमोली ने बताया कि 14 जुलाई को निगम-निकाय कर्मियों का सातवें वेतनमान को लेकर प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन है। इससे पहले ही नगर निगम ने अपने कर्मियों को इसका लाभ दे दिया है।
बजट पौने दो सौ करोड़ होगा
पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर निगम का सालाना बजट 131 करोड़ रुपये था। महापौर ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बजट करीब पौने दो सौ करोड़ का रहने की उम्मीद है। इसमें राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले 102 करोड़ रुपये समेत नगर निगम के करों से होने वाली वसूली भी शामिल होगी।
भवन कर का लक्ष्य 15 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। होर्डिंग कारोबार से भी 10 करोड़ की अनुमानित आय आंकी गई है। निगम की 15 करोड़ की एफडी भी कराई गई है। साथ ही 25 करोड़ का कॉरपस फंड भी जुटाया जा रहा है।
