देहरादून। आखिरकार उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोनाकाल में उत्कृष्ट कार्य करने का इनाम मिल गया है। लंबे समय से उठ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुहर लगाते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पूर्व यह तोहफा दिया है।
सोमवार को रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कालेज में लोक योजना अभियान के तहत गढ़वाल मंडल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायतीराज विभाग के कार्मिकों की राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये किया जाएगा। वहीं, उपाध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 9800 रुपये और उप प्रधान का मानदेय 500 से 1000 रुपये किया जाएगा।
इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य को 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 से 700 रुपये प्रति बैठक दिए जाएंगे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में जन पंचायत प्रतिनिधियों ने सराहनीय कार्य किया। इसके लिए ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इससे पहले इसी वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से 3500 करने का एलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी घोषणाओं पर शीघ्र शासनादेश जारी किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज विभाग की योजनाओं और विभाग के कार्मिकों के हित में सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष भी जताया।
