Budget 2022 Expectation: कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने की चुनौती के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में टैक्स छूट, बचत सीमा में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य समेत आम आदमी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री नौकरीपेशा करदाताओं को कई सौगातें दे सकती हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वित्त मंत्री कौन-कौन सी घोषणाएं कर सकती हैं।
वर्क फ्रॉम होम खर्च पर टैक्स छूट
कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में कंपनियों ने घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) को प्राथमिकता दी थी। इसके लिए कर्मचारियों ने घर पर ऑफिस बनाया था। कई कंपनियों ने ऑफिस से जुड़ा सामान जैसे कुर्सी, मेज, इंटरनेट, लैपटॉप-डेस्कटॉप खुद मुहैया कराया था, जबकि कुछ कंपनियों ने ऐसे सामान की खरीद पर री-इंबर्समेंट दिया था। जानकारों के अनुसार, रि-इंबर्समेंट पर अभी कोई टैक्स छूट नहीं है। ऐसे में वित्त मंत्री वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को 50 हजार रुपए के डिडक्शन का विकल्प दे सकती हैं।
टैक्स स्लैब में बदलाव
60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए अभी 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इस सीमा में वित्त वर्ष 2014-15 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देने के लिए सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इससे करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की भी संभावना है। इसके अलावा आयकर के दोनों विकल्पों में टैक्स की दरों में बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक की आय पर लगने वाले टैक्स में छूट दे रखी है।
एलटीसी स्कीम की वापसी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मांग में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2020 में यात्रा भत्ता कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत कर्मचारियों को बिना यात्रा किए एलटीसी क्लेम करने और टैक्स में छूट की मंजूरी दी गई थी। यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक लागू थी। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्य सरकारों ने यात्रा प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस कारण नौकरीपेशा अपनी पसंद की जगहों पर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस स्कीम को दो साल के लिए और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा सकती हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2018-19 में नौकरीपेशा को राहत देने के लिए 50 हजार रुपए के एकमुश्त स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की गई थी। इसको मेडिकल री-इंबर्समेंट और ट्रेवल अलाउंस के रूप में मिलने वाले पैसे को छूट के रूप में देखा गया था। तब से लेकर अभी तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्च बढ़ गया है। ऐसे में सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नई वैकल्पिक टैक्स प्रणाली में भी मिलता है।
