रुड़की। पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल का काम कुछ महकमे की हीलाहवाली के चलते अटका पड़ा है। इन विभागों की ओर से मांगी गई सूचनाएं नहीं आने के चलते पोर्टल का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि विभागों को अपने यहां की मांगी गई सभी सूचनाओं को देने के लिए पांच फरवरी तक का समय दिया गया था।
भारत सरकार की ओर से पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित 22 विभागों की सभी सूचनाएं उपलब्ध होगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्थिति और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर परिवार रजिस्टर की नकल से लेकर पंचायत की संपत्ति, संसाधन, रोजगार के साधन आदि की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा गांव में कितने लोगों को पेंशन मिल रही है, कितने पशु हैं, राशनकार्डों की संख्या, पूरे गांव की जनसंख्या, सरकारी आवास, सरकारी स्कूल, पंचायत के अलावा गांव में कितने लोगों पर हत्या और चोरी आदि के केस दर्ज है। वहीं कितने लोग जेल में सजा काट रहे हैं। ये तमाम जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राजस्व, कृषि, पंचायती राज, जलसंस्थान, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास विभाग, पुलिस, ऊर्जा निगम, पशुपालन, खाद्य आपूर्ति, पंचायती राज, शिक्षा, मत्स्य, समाज कल्याण, उद्यान विभाग आदि 22 विभागों से जानकारी मांगी गई है। इनमें से कुछ विभगों से सूचनाएं अब तक नहीं मिलने से पोर्टल का काम बीच में अटक गया है। एडीओ पंचायत बनेश कुमार ने बताया कि जिन विभागों से जानकारी नहीं मिली है उन्हें पत्र भेजकर जानकारी देने के लिए कहा जा रहा है।
