अच्छी खबर: पूर्व सैनिक अब एक साथ दो माह का कैंटीन से ले सकेंगे कोटा

देहरादून: सेना ने सीएसडी कैंटीन की व्यवस्था में कुछ बड़े बदलाव किए हैैं। सेना मुख्यालय की क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिसके तहत सीएसडी लाभार्थियों की सहूलियत के लिए यूआरसी (यूनिट रन कैंटीन) से समान की खरीद, स्मार्ट कार्ड के नवीनीकरण सहित अन्य स्तर पर कुछ अहम बदलाव किए गए हैैं।
क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच के आदेशानुसार सीएसडी लाभार्थियों को अब किसी भी यूआरसी (यूनिट रन कैंटीन) से किराना और लिक्कर खरीदने की अनुमति होगी। यही नहीं सभी लाभार्थी किराना और लिक्कर का एकसाथ दो माह का कोटा ले सकते हैैं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों, डिफेंस सिविलियन व आश्रितों के लिए सीएसडी स्मार्ट कार्ड का वार्षिक नवीनीकरण भी बंद कर दिया गया है। सेना के जनसंपर्क अधिकारी ले कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि कार्ड आवेदन की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। सीएसडी स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन ‘स्वप्रमाणितÓ और स्वयं कैंटीन की ओर से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। केवल पीपीओ/डिस्चार्ज बुक की एक प्रति संलग्न करने की आवश्यकता है। वहीं, सीएसडी लाभार्थी आनलाइन पोर्टल से भी एएफडी-1 आइटम खरीद सकते हैं। लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए पैसे मांगने वाले किसी भी बिचौलिए/दलाल से बचने की सलाह उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि सीएसडी के माध्यम से चौपहिया वाहनों की खरीद की सीमा बढ़ा दी गई है। अधिकारी अब 20 लाख तक, जेसीओ 10 लाख और अन्य रैैंक 8 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। ईवी की खरीद के लिए अतिरिक्त 5 लाख की सीमा है। बताया कि सीएसडी लाभार्थी चार साल की ब्लाक अवधि में दो टीवी और चार एसी अब खरीद सकते हैं। अब एएफडी-2 आइटम लिक्कर और आश्रित कार्ड से भी खरीदे जा सकते हैं। वहीं, सीएसडी स्मार्ट कार्ड धारक नए कार्ड के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से 7-15 दिन के भीतर उन्हेें घर के पते पर कूरियर से कार्ड हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि सीएसडी कार्ड अब आश्रित/मूल कैंटीन के बजाय किसी भी कैंटीन से सक्रिय किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण अकादमियों में आफिसर कैडेटों को किराने की खरीद के लिए 5 हजार रुपये प्रति माह और एएफडी-2 के लिए 20 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से व्यक्तिगत सीएसडी स्मार्ट कार्ड की अनुमति है। अग्निवीरों और सैनिक/सैन्य स्कूलों/आरआइएमसी के छात्रों को स्टील कार्ड के माध्यम से साढ़े तीन हजार रुपये प्रति माह की दर से किराना खरीदने की अनुमति है।