देहरादून। जन केसरी
छावनी परिषद गढ़ी को रक्षा संपदा महानिदेशालय ने बजट जारी करते हुए संजीवनी दे दी है। मंत्रालय ने कैंट बोर्ड को साढ़े छह करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इन पैसों से विकास कार्य के साथ ही समस्त कर्मचारियों का वेतन दिया जाएग। जानकारी के अनुसार इस बजट से पहले ठेकेदारों का भुगतान होना है। जिससे कि कमीशन वाला काम समय से निपटाया जा सके।
लंबे समय से कैंट बोर्ड बजट नहीं होने की वजह से रो रहा था। क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। सड़कों की दुर्दशा कैंट बोर्ड की दशा को भी बयां कर रही है। जन प्रतिनिधियों ने कैंट बोर्ड जाना ही छोड़ दिया है। उनको भी पता है कि कैंट बोर्ड में आजकल काम कम राजनीति ज्यादा हो रहा है। हालांकि अब उम्मीद जगी है कि इन पैसों से कैंट क्षेत्र की सड़कें बनेंगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने समस्त छावनी परिषदों के लिए बजट जारी किया है। क्लेमनटाउन के लिए एक करोड़ जबकि लंढौर के लिए 24 लाख रुपये का बजट जारी हुआ है।
