गुवाहाटी । असम सरकार ने रविवार को जनसंख्या नीति का मसौदा घोषित किया। इसमें दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने की बात कही गई है। इसके अलावा राज्य में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय स्तर तक निशुल्क शिक्षा की बात कही गई है।
असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘हमने जनसंख्या नीति के मसौदे में सुझाव दिया है कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी के योग्य नहीं माना जाएगा।
इस शर्त को पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेवा की समाप्ति तक इस नियम का पालन करना होगा।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाने वाले पंचायत और नगरपालिका चुनाव के उम्मीदवारों पर भी यह नियम लागू होगा।’ मंत्री के मुताबिक बाल विवाह करने वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इस नीति में राज्य जनसंख्या परिषद और राज्य जनसंख्या शोध केंद्र के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।
