ऊर्जा निगम कर्मियों को निगम प्रबंधन से आश्वासन मिला है। निगम प्रबंधन ने कहा कि उनकी मांगों पर आगामी निदेशक मंडल की बैठक में विचार किया जाएगा।
देहरादून,एसीपी, यात्रा भत्ता समेत सात मांगों पर ऊर्जा निगम कर्मियों को निगम प्रबंधन से आश्वासन मिला है। निगम प्रबंधन ने कहा कि उनकी मांगों पर आगामी निदेशक मंडल की बैठक में विचार किया जाएगा। वहीं, उपनलकर्मियों के नियमितीकरण और वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि की मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है। प्रबंध के आश्वासन से ऊर्जाकर्मियों में आशा की किरण जगी है।
उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल के कर्मियों ने शनिवार को निगम के प्रबंध निदेशकों से वार्ता की। मोर्चा के सदस्यों ने प्रबंधन के समक्ष एसीपी, यात्रा भत्ता, लेखा कर्मी समेत अन्य मांगों को उठाया। कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कर्मी उपेक्षित महसूस कर रहा है।
इस पर यूपीसीएल के एमडी बीसीके मिश्रा, पिटकुल के एमडी संदीप सिंघल, यूजेवीएनएल के एमडी एसएन वर्मा ने छह मांगों पर सहमति देते हुए कहा कि 19 या 20 जून को निदेशक मंडल की बोर्ड बैठक हो सकती है। बैठक में सभी मांगों को रखा जाएगा और विचार भी होगा। बैठक में मोर्चा के संयोजक इंसारूल-हक, केहर सिंह, राकेश शर्मा, चित्र सिंह, दीपक बेनीवाल, प्रदीप कंसल, विनोद कवि, सुनील मोगा, एमएन नौटियाल और कई अन्य उपस्थित रहे।
ये हैं मांगें
-ऊर्जा के तीनों निगमों में छठे वेतन आयोग की भांति एसीपी की 9, 14,19 की व्यवस्था यथावत रखी जाए।
-राज्य कर्मचारियों की भांति मकान किराये भत्ते का पुनरीक्षण किया जाए।
-यात्रा भत्ते का पुनरीक्षण किया जाए ।
-लेखा संवर्ग के कार्मिकों को कोषागार के लेखा संवर्ग कार्मिकों के समान वेतन दिया जाए।
-कर्मचारियों से विद्युत की दरों के रूप में कटने वाली धनराशि का पुनरीक्षण करने से पहले कार्मिकों का भी पक्ष सुना जाए।
-उपनल कर्मियों के नियमितीकरण व नियमितीकरण से पूर्व समान कार्य-समान वेतन
-उपनलकर्मियों को शिफ्ट अलाउंस, मातृत्व अवकाश और वरिष्ठता के आधार के आधार वेतन बढ़ाना।
