देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश के कार्मिकों को केंद्रीय कर्मियों की भांति महंगाई भत्ते की चार प्रतिशत लंबित किश्त अनुमन्य किए जाने की मांग की है। पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था अनुमन्य किए जाने के लिए तत्काल निर्णय लेने की भी मांग की।
परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि एक-दो दिन के भीतर महंगाई भत्ते की किश्त का अनुमोदन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में पदोन्नति में शिथिलीकरण को व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। उधर, परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन से भी मुलाकात की।
अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयानुसार एसीपी के अंतर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किए जाने संबंधी बैठक आहूत करने की मांग की। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने शीघ्र बैठक बुलाकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश कांडपाल, संरक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद चौधरी ओमवीर सिंह, अरविंद बिज्लवाण आदि उपस्थित रहे।
