दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि ‘भारतीय जनता पार्टी के उप राज्यपाल’ अनिल बैजल ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर ‘पूर्ण अवैध नियंत्रण’ कर रखा है, जिसके कारण अधिकारी उनके आदेश को मानने से खुले तौर पर मना कर रहे हैं। ट्वीट की एक श्रंखला में केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा अधिकारियों को कार्य करने से रोक रही है।
उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद भाजपा के उप राज्यपाल ने नौकरशाहों पर पूर्ण अवैध नियंत्रण कर लिया है। अधिकारियों से खुले तौर पर कहा जा रहा है कि वे दिल्ली सरकार के आदेशों का पालन न करें।’
साथ ही उन्होंने कहा, ‘ क्या आपने कभी सुना है कि अधिकारियों ने खुले तौर पर कैबिनेट या मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से मना किया हो? भाजपा इन्हीं कारणों से सेवाओं को अपने पास रखना चाहती है। पूरी दिल्ली को देखना चाहिए कि भाजपा कैसे शर्मनाक तरीके से गरीबों के घरों पर राशन पहुंचाने की योजना को रोक रही है। अगली बार वोट डालने से पहले इन चीजों को याद रखिएगा।’
खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त ने मंगलवार को घरों पर राशन पहुंचाने के प्रस्ताव को विधि विभाग को निर्दिष्ट कर दिया और कहा कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत आता है। यह कानून संसद द्वारा बनाया गया था। एक खबर को साझा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह उप राज्यपाल और अधिकारियों के बीच रिश्तों को साबित करती है।
उन्होंने कहा, ‘यह साफ तौर पर दिखाता है कि अधिकारियों को कार्य नहीं करने के आदेश कहां से मिल रहे हैं। यह सीधी लड़ाई जनता और केंद्र सरकार के बीच की है। मैं दिल्ली के लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। जनता की जीत होगी।’
