आगरा। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के एक हिस्से, अदाणी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड (एएएलएल), ने लॉकडाउन के दौरान 30,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजने की सुविधा प्रदान की। खाद्यान्न की यह मात्रा भारत के विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, आदि में 60 लाख से अधिक नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के बराबर है। उत्तर भारत स्थित उत्पादन केंद्रों से लेकर उपभोग केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन के लिए कंपनी के स्वामित्व वाली और कंपनी द्वारा ही संचालित सात ट्रेनों की भूमिका महत्वनपूर्ण रही।
मध्य प्रदेश सरकार के साथ कारगर समन्वय बनाते हुए, एएएलएल ने 15 अप्रैल, 2020 से अपनी मप्र इकाइयों में पर्याप्त सुरक्षा और एहतियाती उपायों के साथ रबी फसल की गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। .
कोविड-19 के प्रसार के तुरंत बाद भारत सरकार ने चलाई जा रही अन्य नियमित कल्याण योजनाओं के अलावा, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्नउ योजना (पीएमजीकेएवाई) नाम से एक बड़ी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की, जिसमें सभी एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को अगले 3 महीनों के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में वितरित करने का निर्णय लिया गया। भारत में 14 स्थानों पर खाद्यान्न भंडार गृहों का नेटवर्क संचालित करने वाले, एएएलएल, ने आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले लाखों परिवारों के लिए जीवन रेखा का काम किया है। 875,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की सामूहिक भंडारण क्षमता के साथ, यह नया भंडारण बुनियादी ढांचा (साइलो) लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करता है।
एपीएसईजेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अदाणीने बताया कि “लॉकडाउन के मुश्किल दौर में एएएलएल ने जो कुछ भी हासिल किया है वह व्यावसायिक लक्ष्यों और दक्षता के मानदंड से आगे की चीज है। इस हासिल ने मुझे प्रभावित किया है, क्योंकि यह राष्ट्र की सेवा करने की प्रतिबद्धता और करुणा से प्रेरित था। इसने सिर्फ यही नहीं सुनिश्चित किया कि जरूरतमंदों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति सुलभ है, बल्किन यह उन किसानों के लिए बेहद सुविधाजनक भी है, जो इस गंभीर मानवीय संकट के दौरान भारत के साथ खड़े हैं।”
